नेवासा | मंगेश निकम – राज्यात कागदावरच राहिलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याचे नोटीफिकेशन काढून तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी हिंदी- मराठी पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर होंडे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. राज्यात विधीमंडळाचे बजेट अधिवेशन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर होंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष वेधले आहे. या निवेदनात होंडे यांनी म्हटले आहे की, 2019 मध्ये मूर्त स्वरुप प्राप्त झालेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नसल्याने या कायद्यांतर्गत राज्यात गेल्या चार वर्षांत 39 गुन्हे दाखल असले तरी अपराध्यांना शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याची भावना राज्यभरातील पत्रकारांमध्ये बळावली आहे.
पत्रकार संरक्षण कायदा कागदावरच राहिल्याने राज्यातील पत्रकारांमध्ये संतापाचे वातावरण असून त्यांना सार्वजनिक जीवनात काम करताना असुरक्षिततेच्या वातावरणात वागावे लागत आहे. 2017 मध्ये या कायद्याच्या अधिसूचनेला राज्य विधीमंडळात बहुमताने मंजूरी मिळाल्यानंतर तसेच 2019 मध्ये महामहिम राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर सही करुन त्याला मंजूरी दिल्यानंतर पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या प्रकारांना काहीसा आळा बसल्याचे दिसून येत होते. मात्र गुन्हे दाखल होऊनही या कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच नसल्याने न्यायालयात चार्ज शीट पाठवताना पत्रकार संरक्षण कायद्याची कलमे वगळून पाठवण्याची नामुष्की पोलीसांवर ओढवल्याडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने विधीमंडळात बहुमताने पारित केलेल्या तसेच महामहिम राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याचे येत्या बजेट अधिवेनात तातडीने नोटीफिकेशन काढून त्याची राज्यात प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची मागणी होंडे यांनी करुन यावेळी नोटीफिकेशन न निघाल्यास नगर जिल्ह्यातील पत्रकार तीव्र आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
